समाजातील आर्थिकदृष्टया कमकुवत पशुपालकांचा शेळी मेंढी पालन हा पुर्वापार चालत आलेला व्यवसाय आहे. शेळी आणि मेंढी पालन हे समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या अर्थाजनाचे प्रमुख साधन असून त्यामूळे ब-याचदा आर्थिक चणचणीच्या काळात या कुटूंबांना या व्यवसायातून त्वरीत पैसे उपलब्ध होऊ शकतात. राज्यातील एकुण लोकसंख्येपैकी जवळपास ४० टक्के कुटूंबीय आर्थिक दुर्बल घटकात मोडतात आणि म्हणूनच शेळी-मेंढी पालनास पाठिंबा देणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन या कुटूंबाच्या दैनंदीन गरजा भागविण्यास त्याची मदत होऊ शकेल.
महाराष्ट्र राज्यात संगोपन केल्या जाणार्या् मेंढ्यांच्या जातीला देशी किंवा डेक्कणी असे संबोधले जाते. या मेंढया पासून मिळणार्याो लोकरीचे प्रमाण कमी असते एवढेच नव्हेतर ती कमी प्रतीची असते म्हणून या लोकरीचा वापर प्रामुख्याने ग्रामीण भागात घोंगड्याच्या उत्पादनाकरिता होतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मेंढ्यांचे संगोपन मांस व लेंडीखतासाठी केले जाते. महाराष्ट्रातील मेंढया लोकर व मांस याशिवाय त्या खतासाठी मौल्यवान आहे. तसेच मेंढ्यांच्या कातडीपासून काही उत्पन्न मिळते. मेंढ्यांच्या कातडीची निर्यात वाढविण्यास तसेच त्यांच्यापासून आकर्षक वस्तु तयार करून त्यांची किफायतशीरपणे निर्यात करण्यासाठी बराच वाव आहे. हे फायदे असतांनाही राज्यातील मेंढपाळ समाजाच्या राहणीमानात उल्लेखनीय सुधारणा झालेली नव्हती. मेंढी पैदासकारांचे फिरते व अस्थिर जीवन, त्यांची अल्पभूधारणा आणि हलाखीची आर्थिक परिस्थिती, त्यांचा अशिक्षितपणा आणि मेंढ्यांची पैदास, खाद्य पुरवठा व व्यवस्थापन, तसेच लोकर कातरणी व रोग नियंत्रण उपक्रम याबाबतचे अज्ञान, चराईची अपुरी सुविधा, आणि अपुर्याा पणन व वित्त सहाय्याच्या सुविधा हे सर्व घटकही राज्यातील मेंढपाळ समाजाच्या मागासलेपणास कारणीभूत होते. म्हणून राज्यातील मेंढपाळ समाजातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुढील सुविधा पुरविणे आवश्यक होते.
हे उद्देश साध्य करण्यासाठी मेष विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, त्याचा प्राथमिक उद्देश मेंढ्यांचा विकास करणे व मेंढपाळ समाजाची परिस्थिती सुधारण्यास गती देण्याचा होता. त्यानुसार शासन निर्णय कृषि व सहकार विभाग क्रमांक एसडीएस- १०७८/ १४३ (१८३४)/ ५- पदुम दिनांक २२ फेब्रुवारी १९७८ यानुसार महामंडळाची स्थापना कंपनी कायदा १९५६ अन्वये नोंदणी क्र. 20560/CTA नुसार दि. ८ ऑगस्ट १९७८ रोजी “मेष विकास महामंडळ” या नावाने करण्यात आली होती.
यानंतर शासन निर्णय क्रमांक एसडी एस- २६७७/ ५२६८३- ९- एडीएफ (३४२ ) दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९७९ नुसार पशुसंवर्धन खात्याच्या ताब्यातील ९ मेष पैदास प्रक्षेत्रे व एक लोकर उपयोगिता केंद्र जमीन, पशुधन व कर्मचारीसह महामंडळास वर्ग करण्यात आले आहे.
वरील उधीष्टानुसार हे महामंडळ फक्त मेष (मेंढया) सुधारणा संबंधित कार्य करीत होते. परंतु मेंढी व शेळी ही जात एका संवर्गामध्ये मोडत असल्याने तसेच मेंढपाळाकडे मेंढया सोबत शेळी पालन सुद्धा केले जात असल्याने हे दोन्ही व्यवसाय एकत्र करून महामंडळामार्फत मेंढया सोबतच शेळ्यांचाही विकास करण्यासाठी सन १९८४ मध्ये या महामंडळाच्या नावात बदल करून ते “महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ” असे करण्यात आले. त्यानंतर पशुसंवर्धन खात्याच्या ताब्यातील शेळी पैदास प्रक्षेत्र पोहरा, जिल्हा- अमरावती हे प्रक्षेत्र शासन निर्णय क्रमांक एमएसडीसी १०८२/११६९८/ (३८६)/ एडीएफ-५ दिनांक ०७ ऑगस्ट १९८४ मध्ये जमीन, पशुधन व कर्मचाऱ्यांसह महामंडळास वर्ग करण्यात आले आहे.
त्यानंतर महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार शासन निर्णय क्रमांक एमएसडीसी /१४०३ / ७१४०/ प्रक्र ६५ / पदुम- ३ दिनांक २३ जून २००३ अन्वये “महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ” या नावाऐवजी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ” असा नामविस्तार करण्यात आला आहे.
यानंतर आदिवासी गोवारी शहीद स्मृति शेळी व पशुपालन संस्था, नागपूर ही शासन सहाय्यित संस्था डबघाईस आल्यामुळे शासन निर्णय क्रमांक एमएसडीसी -२००५/ २२६५/ प्र क्रं २४९/ पदुम- ३ दिनांक १२ जुलै २०१० नुसार सदर संस्थेचे शेळी पैदास प्रक्षेत्र बोंद्री जि. नागपूर हे प्रक्षेत्र जमीन, पशुधन व कर्मचारीसह महामंडळास वर्ग करण्यात आले आहे.
असे आता या महामंडळाकडे १० मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्रे व १ लोकर उपयोगिता केंद्र असे ११ केंद्रे कार्यरत असून महामंडळाच्या मुख्यालय पुणे येथे कार्यरत आहे.